ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’
ਜੋਬਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਤਸੂਯਾ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 41 ਸਾਲਾ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਚਰਚ’ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਦੀ ਐੱਲਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼-ਹਤਾਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਉਸ 1.7 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ‘ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ‘ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1986 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਜਪਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਪਾਨ’ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਫਟਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। 1992 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗੁਬਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਿਆ ਤੇ ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1990-2000ਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਦੌਰ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ‘ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1970-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਮਾਗਾਮੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ‘ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਤੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਫਟਣ ਵਿਚ ਹੋਇਆ; ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ’ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ।
‘ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਬਣ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ, ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਪਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿੱਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਵੇਂ, “ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਜਾਂ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ” ਆਦਿ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਪਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਸਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।