‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ’

ਜੰਮੂ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ‘ਦਲਦਲ’ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਐਮਵਾਈ ਤਰੀਗਾਮੀ, ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁੁਪਤਾ, ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਬੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੈਚੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਪਰੌਕਸੀ’ ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਐੱਨਸੀ ਆਗੂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ