ਜਲੰਧਰ ਰਬੜ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਜਲੰਧਰ ਰਬੜ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ 325 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੀ ਚੱਪਲ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।