ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 13 ਅਗਸਤ
ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਖੀ ਜਪੰਧਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ 39.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਖੀ ਨੇ 39.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 94.97 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ 431 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਲਾਟ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲਾਟੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਐਕਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 45 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।