ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਸਬੰਧ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ