ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਗਿੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੀ ਧਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ 128 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ):

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।