ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2015 ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੇਰਕਾ-ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ 9 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੁੱਖਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਧੂ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ