ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ: ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਨਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਨਿ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਜਨਿਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਟ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੌਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੱਥਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਨਿੋਦ ਤੋਮਰ ’ਤੇ ਜਨਿਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਨਿੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੰਡਰ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-23 ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੁਜੀਤ ਕਲਕਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ