ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ‘ਕੌਨ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਦੇ ਇਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ- “ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1809 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਫਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ।
ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2-7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਫ਼ਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਸਬਬੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 2275 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2006-07 ਅਤੇ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਸਕੀ ਸੀ।
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੌਂਅ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2004, 2019, 2014 ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਸਨ। 2023-24 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਖੈਰਾਇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ (2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਘਾਟ/ਵਾਧ ਸਹਿਤ) ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 45.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੰਨੀਓਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।