ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-ਸੀਓਪੀ-28/ਕਾਪ-28) ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਣ ਦੇਣ) ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ/ਸੈਲਸੀਅਸ ਥੱਲੇ ਰਹੇ; ਟੀਚਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ (ਈਂਧਨ/ਬਾਲਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੈਥੇਨ ਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹਨ। ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਪੌਦੇ ਫਿਊਲਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲਜ਼ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਓਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜਾਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਮੈਥੇਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਥੇਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਜਾਹਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਲੋਚਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ ਵਰਤੇ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।