ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 10 ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ; ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ’ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕਰੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।