ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
* ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ’ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਗਨੋਸਤੋਸ ਥਿਓਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਥਿਓਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹਨ।’’ ਥਿਓਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 25 (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।... ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 (ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ