ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ, ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3034 ਪੇਂਡੂ ਉਪ ਕੇਂਦਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ 2664 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ (ਆਯੂਸ਼) ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 469 ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ (ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ, ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਲਾਗ ਰਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੂੰਹ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਹਿੱਤ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ 9 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 469 ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਿਆਰ 2022 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਕੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 105 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ-ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਕਤ ਵੀ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 95173-96001