ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

1940 ਅਤੇ 50ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਚੱਕਬੰਦੀ (Consolidation-ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ; ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ (Socialism & Capitalism, Co-existence of Public & Private Sector) ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਜੰਗ (ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।... ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ।” ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ (Vertically Integrated Structure) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।
ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1362 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (31-03-1969 ਤੱਕ) ਇਸ ਵਿਚ 851% (12957 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 501% ਦਾ ਵਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। 1990 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 63636 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 501% ਨਾਲੋਂ 265% ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 3% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚਂੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹਰ ਖੇਤਰ- ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੀ ਸਨਅਤੀ, ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਖੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਨ੍ਹਿਾਂਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਈਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਬਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ (Vertically Integrated Structure) ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ।
ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16-10-2010 ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ (Punjab State Power Corporation Limited ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ (Punjab State Transmission Corporation Limited ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ- ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪਤੰਗ ਤੇ ਡੋਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਐੱਮਵੀਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ, ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮਰਾਂ ਉੱਪਰ 70 ਤੋਂ 100% ਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡੀ-ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਚੱਲਦਾ)
*ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94714-28643