ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7.5 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਜੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਗੁੱਥੀ ਦੋ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵੇਲੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਤਿਕਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਤਿੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਭੂਗੋਲਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਸਰੋਤ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ‘ਤਰਲ ਸੋਨੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ‘ਤਰਲ ਸੋਨੇ’ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਭਿਆਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਰੋਤ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਤਿੀ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਨਿਹਤਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿਹੁ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਈਸਾਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੱਲ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਨਜਿ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਦਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਲਨਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੱਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੂਸ, ਸਰਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਰਮਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਤਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੱਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲ ਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਦਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਟੇਟਾਂ) ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਠਨ। ਇਹ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਉਮੀਦ ਸੰਕੇਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਭਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਗੋਲੀਬੰਦੀ, ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਇਸ ਨਾਉਮੀਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ 1973 ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 44-7922-657957