ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (Brown Man) ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ) ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਿੇਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ‘ਧਮਾਕੇਦਾਰ’ ਦੋਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੱਟ ਖਾਧੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ: ਆਖ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਘੱਟ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ‘ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨਾ’ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ’ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸਾਮਾ ਵਰਗਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ, ਖ਼ਾਸਕਰ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਜੀ-20 ਦੇ ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਰਗੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ; ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। 2022 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਰਵੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਦੌਲਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਮਹਿਜ਼ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਥੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਤਨ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ) ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਭੰਡਿਆ, ਜਵਿੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ 182 ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 329 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।