ਇਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਜੀਐੱਸ ਗੁਰਦਿੱਤ

ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਤਹਿਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਰਾਹੀਂ (ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ) ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 180 ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਉਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਰਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਮੇਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ’ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ 1992 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਬੰਧ ਤਾਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94171-93193