ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।