ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਫੀਡਰ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 12 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਫੀਡਰ ’ਚ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਗੇਜ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।