ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ - ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਾਹਰੀ ਝੱਖੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। 2023-24 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਹ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾਉਣਗੇ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਸਦਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਬਾਹਰੀ ਝੱਖੜ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਲਈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੁਣਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਬਾਹਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।