ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1930 ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਐਫਸੀਐਫਆਰਐਮਐਸ) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ. ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।