ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 6 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਧ ਮਾਤਾ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਮਰਵਾਹ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਮ (ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਈਓ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੰਪ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 51 ਰਾਹੀਂ 51 ਲੱਖ ਤੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 99 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।