ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

07:05 PM Jun 23, 2023 IST

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

Advertisement

ਮੋਗਾ, 10 ਜੂਨ

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਬੇਨਾਮੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Advertisement

ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ-2 ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀਐੱਨਪੀ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਓਪਨ ਜਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਮ ਤੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਬਲਾਕ-2 ਦੀਆਂ 43 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਮ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੈਸਟ ਸੋਲਡਰ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹਿੱਪ ਟਵਿੱਸਟਰ, ਡਬਲ ਆਰਮ ਵ੍ਹੀਲ, ਡਬਲ ਚਿਨਅੱਪ ਬਾਰ, ਡਬਲ ਪੈਰਲਲ ਬਾਰ, ਡਬਲ ਸੀਟ ਟਵਿਸਟਰ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਮ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement