ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ’ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ- ‘ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਭਾਰ’। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਰੂ, ਯਮਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ’ ਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।