ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9 ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰਗੂਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਅਫਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੇ ਮਾਈਕਲ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਉਪਰ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2005 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਡੀ ਵੌਰਨ ਵੀਡੀਓ’ (ਬੀਡਬਲਿਊਵੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੈਮਰੇ (ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ) ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਧੀਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਗਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। 2010 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 40 ਪੁਲੀਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 2012 ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2005 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੀਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਬਿੇੜੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਝ, ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਫਿ਼ਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-33060