ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ 3.78 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7 % ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5-6 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਬਿੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.633 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 132 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਅਨੁਸਾਰ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.644 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 134 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 133 ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78ਵੇਂ ,125ਵੇਂ ਤੇ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨੇਪਾਲ 146ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 164ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਰਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ 1 % ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.4 % ਅਤੇ 21.2 % ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ 40 % ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 18.5 % ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2010-22 ਦੀ ਔਸਤ ਹਨ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 54.5 % ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 67.9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 76.6 ਸਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 73.7 ਸਾਲ, ਭੂਟਾਨ 72.2 ਸਾਲ ਤੇ ਨੇਪਾਲ 70.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਊਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 90 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ 135 ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ 162ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 103 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 154 ਤੇ 620 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਐੱਚਡੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ 0.582 ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 0.684 ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਔਸਤਨ 5.5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 7.6 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 41.0 % ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 58.7 % ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 80.6 % ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 83.3 % ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.9%, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 33.8 % ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20.1 % ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦ 76.1 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 39.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84, ਨੇਪਾਲ 81 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 83 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 5 ਅਨੁਸਾਰ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਿਊਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।