ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (26-29 ਫਰਵਰੀ) ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਦੇ ਦੋ-ਪਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਬਿੇੜੂ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪਿੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਡੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਖਿ਼ਰ ਜੂਨ 2022 ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’। 2013 ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੱਦ ਤੈਅ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਗ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਬਾਬਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰਪਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਨਬਿੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਮਦਾਦ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਲੇਖਕਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।