ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਯੂਏਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਇਦ ਕਮਾਲ ਆਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਇਦ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ