ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ

ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ

ਭਾਰਤੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ 1924 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਕ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ’। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 4600 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਲਪੈਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 92.23 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 13.49 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46.11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1.73 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.89 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 9.63 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.23 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 87.70 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 5.41 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੀਮੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੀਸਾਂ, ਵਪਾਰ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 13.49 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਭਾਵ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ 11.36 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 87.70 ਲੱਖ ਔਸਤ ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ 2.34 ਲੱਖ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ 0.71 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ 1.65 ਲੱਖ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5.75 ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.43 ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ 6.48 ਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 10.21 ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 17.83, ਸਿਖਰਲੇ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 29.43 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 46.60 ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 20.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 90ਵੇਂ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ (10000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-2022) ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਟੈਕਸ ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ (3,70,00 ਲੋਕ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ‘ਟੈਕਸ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਲਾਈਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਐਮਬੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ (ਬੇਸਲਾਈਨ) 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਐਸਟੇਟ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਦਰਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ 4.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਸ਼ੀਅਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਦਿ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 0.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰਯੋਗ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 167 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98150-00873