ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਭਾਵ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 33.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 26.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 13.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ/ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12259, ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127