ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਸੱਦੇ
* ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ 19 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ
* ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
* ‘ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 11:59 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ’ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਡਿਪਲੋਮੈਟ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ‘ਹਾਸੋਹੀਣੇ’ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐੱਮਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।’ ਸੰਜੈ ਵਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 2018 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਓਟਵਾ:
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। -ਰਾਇਟਰਜ਼
ਪੰਨੂ ਕੇਸ: ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 15 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ (ਨਾਕਾਮ) ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ