India-Pak Tensions - Punjab Blackout: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ 'ਬਲੈਕਆਊਟ' ਦੇ ਹੁਕਮ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਮਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ, 1968 ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ 'ਬਲੈਕਆਊਟ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ 1968 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 8.5.2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਬਲੈਕ ਆਊਟ" ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਲ, ਫਲੋਦੀ, ਉਤਰਲਾਈ ਅਤੇ ਭੁਜ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਾਊਂਟਰ ਯੂਏਐਸ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ANI

Punjab, Gurdaspur, India, Pakistan, blackout, Punjab government