ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸੰਧੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਓਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੌਰਥ-ਸਾਉੂਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2003 ’ਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਧੀ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ।
ਉਂਝ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।