ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਫਾਰਤੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਤੱਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੂਲ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ‘ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਆਰਏਬੀ)’ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਬਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਗਾਇਬ’ (disappear) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਅਮਰੀਕਾ) ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਗਸਤ 1973 ’ਚ) ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਗਸਤੋ ਪਿਨੋਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ; ਪਿਨੋਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਨਰੂਦਾ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਰੈਬ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2023’ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ 1970-71 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਖੱਟਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਮਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੂਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।