INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ  ਨੋਟਿਸ  ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ  ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ (INDIA Block) ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਜੇਐਮਐਮ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਸੋਰੋਸ ‘ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।  ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਇਥੇ ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ  ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀਆਂ