ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਝਗੜੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ 25% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 40% ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 35% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਮਾਰ ਮਰਾਈ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੈਨਿਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 34731 ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 53057 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੇਟਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਆਰ.ਟੀ. ਡੀ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝਗੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਹਿਜੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਛੇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਜੂਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਨਿਟ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੈਂਕ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈਮੇਲ: vijaykumarbehki@gmail.com