ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 10.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (Centre for Monitoring Indian Economy-ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ; ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 7.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (manufacturing) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 198.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰੀਬ 73 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ) ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (manufacturing) ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।