ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਏਨਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਤੂਡ਼/ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੋਹ (Cartel) ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation-ਨਾਫੈੱਡ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (National Cooperative Consumers Federation-ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਾਲ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੂਣ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਈਕਲੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।