ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਸਾਈਬਰ) ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (Indian Cyber Crime Coordination Centre) ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (National Cyber Crime Reporting Portal) ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ - ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9.6 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4.52 ਲੱਖ ਕੇਸ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 1127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 755 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (432) ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (381) ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਸੈਕਸਟੌਰਸ਼ਨ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ) ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 2.95 ਲੱਖ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ, 2810 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ/ਯੂਆਰਐਲਜ਼ ਅਤੇ 595 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ/ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।