ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੋੜਵੰਦ: ਬਾਜਵਾ

ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10.70 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10.70 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ ਵਧਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 10.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।