ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ

ਨੀਰਜ ਮੋਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਯੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।