ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 210 ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਫਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੋਨਿਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਥਾਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

2. ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ

3. ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇ।

4. ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

5. ਸੂਬੇ ’ਚ 13 ਨਵੇਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ

6. ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ

7. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

8. ਪੰਜਾਬ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣੇ

9. ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ

10. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ

  ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

11. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

12. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।