ਮੋਗਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਟਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਤ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਡੀਸੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰੈਕ 7370 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟਸ (ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼) ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ: ਡੀਸੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਖੇੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰੈੱਕ ਲੱਗਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।