ਸੁਖਬੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹੁੰਚ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਹਿਲ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।