ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 22 ਮਾਰਚ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਐੱਲਕੇਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਲਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 125 ਰੁਪਏ (ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ) ਸਣੇ ਲਗਪਗ 425 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱੱਚ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 6 ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਅ ‘ਪਸਸਬ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂਅ ‘ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਕੂਲਜ਼’ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਬੋਝ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 12 ਪਸਸਬ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅੱਠ-ਦਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।