ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਇਹ ਗੱਲ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ-ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ; ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਿਆ। ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਬਾਦਲੇ ਇਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ: ਸਾਰੇ ਕੰਮਚੋਰ ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਤੁਰੇ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ (ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਐੱਸ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਆਈਸੀਐੱਸ ’ਤੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ 1854 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ) ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸੁਧਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਲਕੇ ਫਰੈਂਕ (ਹੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ’, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰੰਨੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਲੱਡਗੇਟ’ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ-ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹਲਕਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ (ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)।
ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ—- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ’ਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ’ਚ, ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਚੁਣੇ’ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਵੇ, ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—- ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।