ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਚੇਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਵਾਦ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।