ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ: ਚੀਮਾ

* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ
* ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਚੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਵਪਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25,750 ਕਰੋੜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 9426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।