ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ

04:54 AM Dec 31, 2024 IST

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement