ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨ; ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁਬਈ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 50-50 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ਼ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 6.5 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2.1 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7.5% ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6% ਸਨ। ਬਾਕੀ 92.5% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਵਾਧਾ 2001 ਵਿੱਚ 20.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 13.9% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ (Total Fertility Rate) ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਆਵਾਸ-ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੱਧ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 16ਵੇਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 22% ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਜੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।